पोषक तत्व कम भएको मल खरिदमा सरकारको अनुमती

  • भुवन एनन्
  • नेपाल सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई अनुदानको मल बिक्री बितरण गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
    तर भैरहवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले अनुदानको मल बिक्री गर्दा गैर अनुदानको मल खरिद गर्न किसानहरुलाई
    बाध्य बनाएको पाइएको छ । नवलपरासी देखि पश्चिमका जिल्लाहरुमा मल आपूर्ती गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन क्षेत्रिय
    कार्यालय भैरहवाले अनुदानको डिएपी, युरिया र पोटास सँगसँगै गैर अनुदानको सिंगल सुपर फल्फेट र एल्मुनियम सल्फेट
    मल बिक्री गर्दै आएको छ । गैर अनुदानको मल खरिद नगरे कार्यालयले सहकारीहरुलाई अनुदानको मल दिदैन ।
    गैरअनुदानको मलमा गुणस्तर र पोषकतत्व कम भएकोले एकातिर उत्पादन घत्दै जाने र अर्कातिर लागत झन् बढेको
    किसानहरुको गुनासो छ । “डिएपी, युरिया माग्दा गैर अनुदानको मल लानै पर्छ नत्र मल पाइदैन ।”
    लुम्बिनीका किसान नगेन्द्र यादवले सुनाए ।


    अहिले धान सिजनका लागि डिएपी, युरिया र पोटास आवश्यक पर्छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले डिएपीको सट्टा सिंगल सुपर
    फल्फेट र युरियाको ठाँउमा एल्मुनियम सल्फेट एउटै मल हो भन्दै दिदै आएको छ । डिएपीमा नाइट्रोजन १८ र
    फोस्पोरसको मात्रा ४६ हुन्छ भने सिंगल सुपर सल्फेटमा फोस्पोरस १६, सुपर ११ र क्याल्सिमको मात्रा २१ ह्ुन्छ ।
    त्यस्तै एल्मुनियम सल्फेटमा नाइट्रोजनको मात्रा युरीयामा भन्दा आधा कम छ । माटोको अमिलिय पनलाई सन्तुलनमा
    राख्न उक्त मलले मद्दत मिल्ने कार्यलयका प्रमुख हरिचन्द्र श्रेष्ठको दाबी छ । “अहिले हाम्रो माटोमा अमिलिय पन अत्याधिक
    बढेकोले गैर अनुदानकै मल माटो सन्तुलनमा राख्न उत्तम मल हो” । उनी बताउँन् ।

    नेपालमा सात लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने कृषि बिभागको तथ्यांक छ । तर सरकारले अनुदानको मल आधा भन्दा
    कम खरिद गर्ने गरेको छ । किसानलाई सौलियतमा मल उपलब्ध गराउने दाहित्व सरकारको हो । तर उल्तै सरकारले कम
    पोसकतत्वको मल खरिद गर्ने अनुमति दिएर साल्ट ट्रेडिङ्गबाट व्यापार बढाउँदै गएको छ ।

    यसमा तपाइको मत

    समाचारबाट अन्य समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर